MP Current Affair 7th February 2019

भारतमाला योजना में बनेगा 5987 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग

मध्यप्रदेश में भारतमाला योजना के पहले चरण में सुझाये गये 5987 किलोमीटर लम्बाई के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिये केन्द्र सरकार ने सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। इन मार्गों का निर्माण 4-लेन मार्गों के रूप में किया जायेगा। निर्माण कार्यों की क्रियान्वयन एजेंसी एनएचएआई होगी। इन योजनाओं में जबलपुर बायपास, सागर बायपास, ग्वालियर बायपास और ओरछा बायपास का निर्माण शामिल है। भारतमाला योजना में भोपाल-इंदौर 6-लेन एक्सप्रेस-वे और भोपाल बायपास दक्षिण-पश्चिम भाग बनाये जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति भी दी गई है। एक्सप्रेस-वे हाईवे की लागत 4000 करोड़ रुपये होगी।

मध्यप्रदेश पर्यटन को मिला टीवीसी का अन्तर्राष्ट्रीय अवार्ड

स्पेन में ‘फितूर’ कार्यक्रम में मध्यप्रदेश पर्यटन को टीवीसी का अन्तर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। अवार्ड टीवीसी मध्यप्रदेश के डेस्टिनेशन पर केन्द्रित है। इसे 58 फिल्मों की प्रविष्टि में से चुना गया। पर्यटन मंत्री श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल को प्रमुख सचिव श्री हरिरंजन राव ने मंत्रालय में अवार्ड के बारे में जानकारी देते हुए अवार्ड सौंपा। पर्यटन मंत्री श्री बघेल ने पर्यटन रणनीति में निगम के होटल, रिसॉर्ट आदि के प्रचार और जानकारी को शामिल करने पर जोर दिया। प्रमुख सचिव श्री राव ने मंत्री श्री बघेल को वैश्विक स्तर पर मध्यप्रदेश पर्यटन के प्रचार-प्रसार के लिये किये जा रहे प्रयासों से अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 4 ट्रेड और 9 रोड शो में मध्यप्रदेश पर्यटन द्वारा सह-भागिता की जा रही है। लन्दन और बर्लिन में विश्व के सबसे बड़े ट्रेवल ट्रेड शो में भी भागीदारी की जा रही है।

आदर्श ग्राम योजना के क्रियान्वयन के लिये अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को किया नोडल विभाग घोषित

राज्य शासन ने अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के क्रियान्वयन के लिये नोडल विभाग घोषित किया है। पूर्व में योजना के क्रियान्वयन के लिये आयुक्त पंचायत को नोडल अधिकारी घोषित किया गया था।

‘आपकी पेंशन-आपके द्वार’ व्यवस्था प्रारंभ करने के निर्देश

मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने पेंशन हितग्राहियों के लिए ‘आपकी पेंशन-आपके द्वार’ व्यवस्था प्रारंभ करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने सामाजिक न्याय एवं पेंशन वितरित करने वाले सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया है कि, समस्त सामाजिक सुरक्षा पेंशनों के वितरण की सुगम व्यवस्था बनाएँ। इससे हितग्राहियों को बैंकों में  पेंशन राशि निकालने में किसी भी तरह की समस्याओं का सामना न करना पड़े।

युवा स्वाभिमान योजना शुरू करने का निर्णय

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश में युवा स्वाभिमान योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और व्यवसायिक कौशल प्रशिक्षण देने के उददेश्य से लिया गया। योजना में शहरी युवाओं को वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। योजना का लाभ 21 से 30 वर्ष आयु समूह के ऐसे शहरी युवा ले सकेंगे जिनकी आय अधिकतम 2 लाख रूपये वार्षिक हो बेरोजगार है। युवाओं को प्रतिमाह 4 हजार रूपये स्टाइपेंड प्रदान किया जायेगा। योजना की नोडल एजेंसी नगरीय निकाय होंगे। इस योजना के लिए पंजीयन की प्रक्रिया नगरीय निकायों में 10 फरवरी से शुरू होगी।

February 8, 2019

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