Current Affair 6th February 2019

इसरो ने 40वें संचार उपग्रह जीसैट-31 का सफलतापूर्वक किया प्रक्षेपण

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन- इसरो ने आज फ्रेंच ग्‍याना के अंतरिक्ष स्‍थल से 40वां संचार उपग्रह जीसैट-31 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। इस उपग्रह का बजन 2535 किलोग्राम है। इस उपग्रह को एरिएन-5 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। इस उपग्रह के काम करने की अवधि 15 वर्ष होगी और यह कक्षा में स्थित उपग्रहों में से कुछ को अपना काम जारी रखने की सुविधा उपलब्‍ध करायेगा। साथ ही यह भू स्थिर कक्षा में  के.यू. बैंड़ ट्रांसपोंडर क्षमता को भी बढ़ावा देगा। जीसैट-31 देश के विशाल महासागरीय क्षेत्र में संचार सेवाओं का आधार बनेगा। रॉकेट एरियन 5 अपने साथ दो अन्य उपग्रह सऊदी जियोस्टेशनरी सैटेलाइट 1 और हेलास सैट 4 को भी सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया।

दिनेश भाटिया अर्जेंटीना गणराज्‍य में भारत का राजदूत नियुक्‍त

श्री दिनेश भाटिया, वर्तमान में भारत के दूतावास, टोरंटो के प्रधान कोंसल को अर्जेंटीना गणराज्य में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। दिनेश भाटिया 1992 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं।

‘दरवाजा बंद –भाग-2’ अभियान आरंभ

स्‍वच्‍छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत देश भर के गांवों का खुले में शौच से मुक्‍त (ओडीएफ) का दर्जा बनाए रखने पर केंद्रित ‘दरवाजा बंद –भाग-2’ अभियान का आरंभ किया गया। मुम्बई में विख्यात अभिनेता श्री अमिताभ बच्चन, पेय जल और स्वच्छता मंत्रालय में सचिव श्री परमेश्वरन अय्यर, महाराष्ट्र के जलापूर्ति एवं स्वच्छता मंत्री श्री बाबनराव लोनीकर और अन्य गणमान्य हस्तियों तथा मिशन के डवलेपमेंट पार्टनर के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया यह प्रचार अभियान आरंभ किया गया। इस अवसर पर श्री बच्चन ने इस प्रचार अभियान की पृष्ठभूमि के बारे में संक्षेप में जानकारी दी और बताया कि यह प्रचार अभियान इस बारे में चर्चा करता है कि हर किसी को, हमेशा और हर परिस्थिति में अनिवार्य रूप से शौचालयों का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने अपने दिवंगत पिता हरिवंश राय बच्चन की एक रूपांतरित कविता को भी स्वच्छ भारत मिशन के लिए समर्पित किया- “स्वच्छ तन, स्वच्छ मन, स्वच्छ भारत, मेरा परिचय”। श्री बच्चन ने “दरवाजा बंद- भाग-2” की तीन फिल्में लॉन्च कीं। इन्हें अगले कुछ हफ्तों में विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में विभिन्न टेलीविजन चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। अभियान के तहत रेडियो जिंगल्स, आउटडोर प्रचार और डिजिटल प्रचार भी किया जाएगा।

12000 मेगावॉट की ग्रिड कनेक्टिड सौर फोटोवॉल्टिक (पीवी) विद्युत परियोजनाओं की स्थापना को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति  की बैठक में 12000 मेगावॉट की ग्रिड कनेक्टिड सौर फोटोवॉल्टिक (पीवी) विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के प्रस्‍ताव को मंजूरी दी गई। इन परियोजनाओं की स्थापना स्व उपयोग अथवा सरकार के उपयोग या केंद्र और राज्‍य सरकारों की इकाइयों के उपयोग हेतु सरकारी निर्माताओं द्वारा 8,580 करोड़ रुपये की कम पड़ती धनराशि के प्रबंध (वीजीएफ) के साथ की जाएगी। 12000 मेगावॉट या उससे अधिक क्षमता वाली ग्रिड कनेक्टिड सौर विद्युत परियोजनाओँ की स्थापना सरकारी निर्माताओं द्वारा 4 वर्ष की अवधि अर्थात 2019-20 से 2022-23 में सरकारी निर्माता योजना में विनिर्दिष्ट निबंधन एंव शर्तों के अनुरूप की जाएगी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और नामीबिया तथा पनामा के चुनाव प्रबंधन के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भारत और इलेक्शन कमीशन ऑफ नामीबिया (ईसीएन) तथा इलेक्शन ट्राईब्यूनल ऑफ पनामा (ईटीपी) के बीच चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में समझौता ज्ञापन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसका लक्ष्य इलेक्शन कमीशन ऑफ नामीबिया और इलेक्शन ट्राईब्यूनल ऑफ पनामा के लिए तकनीकी सहायता/ क्षमता का निर्माण करना है। यह चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग तथा उन देशों में चुनाव आयोजित कराने तक सहायता उपलब्ध कराने की परिकल्पना करता है। इसके परिणामस्वरूप भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। यह समझौता ज्ञापन द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देगा।

जलपाईगुड़ी में कलकत्ता उच्च न्यायालय की सर्किट पीठ की स्थापना को मंजूरी

पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में कलकत्ता उच्च न्यायालय की सर्किट पीठ की केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने स्थापना को मंजूरी दी। इस सर्किट पीठ के अधिकार क्षेत्र में चार जिले कलिमपोंग, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कूचबिहार सम्मिलित होंगे। यह निर्णय कलकत्ता हाईकोर्ट की वर्ष 1988 में हुई पूर्णकालिक बैठक के बाद हुए फैसले और 16 जून, 2006 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के जलपाईगुड़ी में कलकत्ता उच्च न्यायालय की सर्किट पीठ की स्थापना को मंजूरी देने के निर्णय के अनुरूप लिया गया है।

प्रसार भारती की ‘’प्रसारण बुनियादी ढांचा और नेटवर्क विकास’’ योजना और पूर्वोत्‍तर के लिए दूरदर्शन का अरुण प्रभा चैनल शुरू करने को मंजूरी

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने प्रसार भारती की ‘’प्रसारण बुनियादी ढांचा और नेटवर्क विकास’’ योजना के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी। यह योजना तीन वर्ष की अवधि की होगी। योजना के लिए मंजूर 1054.52 की राशि मंजूर की गई है। योजना के लिए मंजूर 1054.52 करोड़ रुपये में से 435.04 करोड़ रुपये की राशि आकाशवाणी की वर्तमान में चल रही योजनाओं के लिए मंजूर की गई तथा 619.48 करोड़ रुपये की राशि को दूरदर्शन की योजनाओं के लिए मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल ने ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश से दूरदर्शन का अरुण प्रभा चैनल शुरू करने की भी मंजूरी दी ताकि पूर्वोत्‍तर क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके। इसके अलावा, देश के विभिन्‍न राज्‍यों में वितरण के लिए 1,50,000 डीटीएच सैटों की भी मंजूरी दी गई है जिससे सीमा पर, सुदूरवर्ती, जनजातीय और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित इलाकों में लोगों को दूरदर्शन के डीटीएच कार्यक्रम देखने में मदद मिलेगी। योजना में आकाशवाणी के लिए 206 स्‍थानों पर एफएम के विस्‍तार, 127 स्‍थानों पर स्‍टूडियो के डिजिटलीकरण की व्‍यवस्‍था की गई है।

सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक, 2019 को मंजूरी 

केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, 1952 में संशोधन के लिए सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक, 2019 को प्रस्‍तुत करने से संबंधित प्रस्‍ताव को मंजूरी दी है। विधेयक का उद्देश्‍य फिल्‍म पायरेसी को रोकना है और इसमें गैर-अधिकृत कैम्‍कॉर्डिंग और फिल्‍मों की कॉपी बनाने के खिलाफ दंडात्‍मक प्रावधानों को शामिल करना है। फिल्‍म पायरेसी को रोकने के लिए संशोधन में निम्‍न को शामिल किया गया है :

  • गैर-अधिकृत रिकॉर्डिंग को रोकने के लिए नई धारा 6एए को जोड़ना

सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, 1952 की धारा 6ए के बाद निम्‍न धारा जोड़ी जाएगी

6एए : ‘अन्‍य कोई लागू कानून के बावजूद किसी व्‍यक्ति को लेखक की लिखित अनुमति के बिना किसी ऑडियो विजुअल रिकॉर्ड उपकरण के उपयोग करके किसी फिल्‍म या उसके किसी हिस्‍से को प्रसारित करने या प्रसारित करने का प्रयास करने या प्रसारित करने में सहायता पहुंचाने की अनुमति नहीं होगी।‘

  • धारा-7 में संशोधन का उद्देश्‍य धारा-6एए के प्रावधानों के उल्‍लंघन के मामले में दंडात्‍मक प्रावधानों को पेश करना है : मुख्‍य अधिनियम की धारा’-7 में उपधारा-1 के बाद निम्‍न उपधारा-1ए जोड़ी जाएगी।

‘यदि कोई व्‍यक्ति धारा-6एए के प्रावधानों का उल्‍लंघन करता है, तो उसे 3 साल तक का कारावास या 10 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है।’

एनआईएफटीईएम कुंडली (हरियाणा) और आईआईएफपीटी तंजावुर (तमिलनाडु) को ‘राष्‍ट्रीय महत्‍व के संस्‍थान’ का दर्जा

केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने राष्‍ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्‍थान विधेयक, 2019 को पेश किये जाने की मंजूरी दे दी है। इस विधेयक का उद्देश्‍य राष्‍ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्‍थान (एनआईएफटीईएम) कुंडली (हरियाणा) और भारतीय खाद्य प्रसंस्‍करण प्रौद्योगिकी संस्‍थान (आईआईएफपीटी), तंजावुर (तमिलनाडु) को ‘राष्‍ट्रीय महत्‍व के संस्‍थान’ का दर्जा प्रदान करना है।

राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना को मंजूरी

केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने गौवंश के संरक्षण,सुरक्षा और विकास के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना से देश में स्वदेशी गाय सहित गायों के संरक्षण, सुरक्षा और विकास को बल मिलेगा। यह आयोग गायों के प्रजनन,पालन, जैविक खाद और बॉयोगैस आदि के क्षेत्र में कार्यरत केंद्र और राज्य सरकार के विभागो और संगठनो तथा पशुचिकित्सा, पशु विज्ञान और कृषि विश्वविद्यालयो के साथ मिलकर कार्य करेगा।

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