MP Current Affair 21st January 2019

अनुसूचित जनजाति वर्ग की भूमि के प्रबन्धन के लिये राज्य स्तरीय समिति गठित
अनुसूचित जनजाति वर्ग की भूमि का उनके हित में प्रबन्धन सुनिश्चित करने के लिये राज्य स्तरीय समिति गठित की है। समिति का अध्यक्ष जनजातीय कार्य मंत्री श्री ओमकार सिंह को और समिति का संयोजक सांसद श्री कांतिलाल भूरिया को मनोनीत किया गया है। यह समिति 30 दिन में प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। जनजातीय कार्य विभाग के प्रमुख सचिव को समिति का सदस्य सचिव बनाया गया है। समिति में सांसद श्री फग्गन सिंह कुलस्ते और विधायक सर्वश्री कुंवर विजय शाह, पांचीलाल मेढ़ा, बिसाहू लाल सिंह और श्री सुनील उइके तथा अपर मुख्य सचिव वन तथा प्रमुख सचिव राजस्व को सदस्य बनाया गया है।
राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 4 से 10 फरवरी तक
सप्ताह 4 से 10 फरवरी तक प्रदेश में 30 वाँ राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जायेगा। इस बार थीम होगी ‘सड़क सुरक्षा-जीवन रक्षा’। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सप्ताह के दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश गृह विभाग को प्राप्त हुए हैं।
दिव्या पंवार को सम्मानित किया गया
जनसम्पर्क मंत्री श्री पी.सी. शर्मा ने दिव्या पंवार को सम्मानित किया। दिव्या पंवार ने ‘खेलो इंडिया यूथ गेम्स” पुणे में बॉक्सिंग के 54 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है।
सभी विधायकों के मोबाइल में होगा बिजली आपूर्ति एप इंस्टॉल
प्रदेश के सभी विधायकों के मोबाइल में बिजली आपूर्ति एप इंस्टॉल करवाया जायेगा। इससे उन्हें अपने-अपने क्षेत्र की बिजली आपूर्ति व व्यवधान की जानकारी मिलती रहेगी।
विधानसभा चुनाव लड़ने वाले 103 अभ्यर्थियों को नोटिस
मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2018 में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले 103 अभ्यर्थियों को निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित अवधि में नहीं दिये जाने पर नोटिस जारी किया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही.एल. कान्ता राव ने बताया कि राज्य की सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों के कुल 2,899 अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव लड़ा गया। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा निर्धारित फॉर्मेट में निर्वाचन व्यय लेखा, परिणाम घोषणा के 30 दिवस के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी के पास प्रस्तुत करना होता है। कुल 2,899 अभ्यर्थियों में से 2,796 अभ्यर्थियों का निर्वाचन व्यय लेखा समय अवधि में जिलों में प्राप्त हो चुका है। 103 अभ्यार्थियों को व्यय लेखा दाखिल नहीं करने के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा नोटिस जारी किए गए।
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