Current Affair 20th February 2019

रेशम क्षेत्र के विकास के लिए पूर्वोत्‍तर में चार परियोजनाओं का शुभांरभ

केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति जुबिन इरानी ने रेशम क्षेत्र के विकास के लिए नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूर्वोत्तर में चार परियोजनाओं का शुभारंभ किया। श्रीमती इरानी ने मेघालय के तुरा में मुगा सिल्क सीड उत्पादन केंद्र, त्रिपुरा के अगरतला में रेशम छपाई और प्रसंस्करण इकाई, मणिपुर के इम्फाल ईस्ट के संगाइपत में इरी स्पन रेशम मिल, और मिज़ोरम के ममित में सेरीकल्चर के विकास का उद्घाटन किया। उन्‍होंने इंदौर, मध्य प्रदेश और कन्नूर, केरल में बुनकर सेवा केंद्रों (डब्ल्यूएससी) के नए कार्यालय भवन का भी उद्घाटन किया।

‘ राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना’ को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विश्व बैंक से ऋण सहायता के जरिये दीनदयाल अंत्योदय योजना -राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत ‘ राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना ‘ नामक एक बाहरी सहायता प्राप्त योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी प्रदान की है।

स्‍थानीय खाद्य प्रणालियों से स्‍वस्‍थ आहार को बढ़ावा देने के लिए राष्‍ट्रीय कार्यशाला का आयोजन

नीति आयोग नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड एडवांस्ड रिसर्च ऑन डाइट्स, लेडी इरविन कॉलेज और यूनिसेफ इंडिया की मदद से देश में पोषण योजना के तहत चुनिंदा जिलों में आहार विविधता की समस्याओं की आम समझ का पता लगाने के लिए दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। इस कार्यशाला में पोषण अभियान – जन आन्दोलन के हिस्से के रूप में स्वस्थ आहार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार और पोषण / कृषि कॉलेजों के मध्‍य व्यवस्थित रूप से मिलकर काम करने के लिए एक संभावित क्षेत्रवार कार्ययोजना के बारे में प्रयास किया जाएगा। इस कार्यशाला में पैन-इंडिया कृषि और खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थानों द्वारा विकसित 250 से अधिक सर्वोत्तम प्रक्रियाओं, नवाचारों और स्थानीय खाद्य उत्पादों की प्रदर्शनी भी शामिल होगी। इसके अलावा महत्‍वाकांक्षी जिला कार्यक्रम और पोषण अभियान के मध्‍य समावेश को शामिल करते हुए इस कार्यशाला में इन जिलों में राज्य सरकारों और शिक्षाविदों के बीच संस्थागत सहयोग तैयार करने का प्रयास किया जाएगा।

रूफटॉप सोलर कार्यक्रम के दूसरे चरण को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति ने वर्ष 2022 तक रूफटॉप सोलर (आरटीएस) परियोजनाओं जुड़े रूफटॉप सोलर कार्यक्रम के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इस कार्यक्रम को 11,814 करोड़ रुपये की कुल केन्‍द्रीय वित्‍तीय सहायता के साथ कार्यान्वित किया जाएगा। कार्यक्रम के दूसरे चरण में आवासीय क्षेत्र के लिए केन्‍दीय वित्‍तीय सहायता का पुनर्गठन का पुनर्गठन किया गया है। इसके तहत 3 किलोवाट तक की क्षमता वाली आरटीएस प्रणालियों के लिए 40 प्रतिशत सीएफए और 3 किलोवाट से ज्‍यादा एवं 10 किलोवाट तक की क्षमता वाली आरटीएस प्रणालियों के लिए 20 प्रतिशत सीएफए उपलब्‍ध कराई जाएगी।

किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्‍थान महाभियान का शुभारंभ करने की मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्‍यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्‍डल समिति ने  किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्‍थान महाभियान (कुसुम, केयूएसयूएम) का शुभारंभ करने की मंजूरी दी। इसका उद्देश्‍य किसानों को वित्‍तीय और जल सुरक्षा प्रदान करना है। प्रस्‍तावित योजना के तीन घटक हैं :

घटक ए: नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों से 10,000 मेगावाट के भूमि के ऊपर बनाए गए विकेन्‍द्रीकृत ग्रिडों को जोड़ना।

घटक बी : 17.50 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों को लगाना।

घटक सी : 10 लाख ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों का सौरकरण।

मुस्लिम महिला के प्रख्‍यापन, द्वितीय अध्‍यादेश, 2019 के प्रस्‍ताव को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की है:

(क) संविधान की धारा 123 के खंड (1) के तहत परिशिष्ट- की पृष्ठ (9 से 12) के अनुरूप एक अध्यादेश, जिसका नाम मुस्लिम महिला (विवाह के अधिकार का संरक्षण), द्वितीय अध्यादेश, 2019 है, के प्रस्ताव का प्रख्यापन।

(ख) मुस्लिम महिला (विवाह के अधिकार का संरक्षण) विधेयक, 2018 जो राज्यसभा में लंबित है, में आवश्यक आधिकारिक संशोधन करना जिससे कि उपरोक्त अध्यादेश के स्थान पर प्रारूपण एवं अनुवर्ती प्रकृति के ऐसे संशोधनों को रखा जा सके, जिसे आवश्यक माना जा सकता है।

प्रस्तावित अध्यादेश विवाहित मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करेगा एवं उन्हें उनके पतियों द्वारा तत्कालिक एवं अपरिवर्तनीय ‘तलाक-ए-बिद्दत‘ के प्रचलन के द्वारा तलाक दिए जाने को रोकेगा। यह तीन तलाक यानी ‘तलाक-ए-बिद्दत‘ की प्रथा को निरुत्साहित करेगा। प्रस्तावित अध्यादेश का प्रख्यापन आजीविका भत्ता, तीन तलाक यानी ‘तलाक-ए-बिद्दत‘ के पीड़ितों के नाबालिग बच्चों का संरक्षण का अधिकार प्रदान करेगा। 

शैक्षणिक योग्‍यता की पारस्‍परिक मान्‍यता के लिए भारत और मोरक्‍को के बीच सहमति पत्र को कैबिनेट की मंजूरी

केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने शैक्षणिक योग्‍यता की पारस्‍परिक मान्‍यता की सुविधा के लिए भारत और मोरक्‍को के बीच सहमति पत्र को मंजूरी दे दी है। इस एमओयू पर 22 जनवरी, 2019 को हस्‍ताक्षर किए गए थे। इस सहमति पत्र से मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में भारत और मोरक्‍को के बीच सहयोग का और ज्‍यादा विस्‍तारीकरण व सुदृढ़ीकरण होगा। इस एमओयू के जरिए शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग होने से अनुभवों को साझा करना संभव हो पाएगा, जिससे विभिन्‍न लक्षित समूहों की जरूरतों की पूर्ति करने वाले प्‍लेटफॉर्म को बेहतर किया जा सकेगा। इसके अलावा, इस सहयोग से ‘भारत में अध्‍ययन’ कार्यक्रम के तहत भारत आने वाले मोरक्‍को के विद्यार्थियों की संख्‍या बढ़ने की आशा है।

पीआईएसए में भारत के प्रस्‍तावित भागीदारी के समझौते को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) द्वारा 2021 में आयोजित किए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय छात्रों के मूल्यांकन कार्यक्रम (पीसा) में भारत की भागीदारी के लिए ओईसीडी के साथ समझौते की वास्तविक स्वीकृति प्रदान की है। 28 जनवरी 2019 को इस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था।

कोरिया और भारत के बीच अंतर-राष्‍ट्रीय अपराध और पुलिस सहयोग विकसित करने पर आधारित एक समझौते को मंजूरी

कोरिया गणराज्‍य के कोरियाई राष्‍ट्रीय पुलिस एजेंसी और भारत के गृह मंत्रालय के बीच अंतर-राष्‍ट्रीय अपराध और पुलिस सहयोग विकसित करने पर आधारित एक समझौते पत्र पर हस्‍ताक्षर करने का प्रस्‍ताव दिया गया है। इस समझौते का लक्ष्‍य अपराधों की रोकथाम और इसे समाप्‍त करने में दोनों देशों के प्रभावी उपायों को बेहतर बनाना है। इन अपराधों में आतंकवाद तथा अंतर-राष्‍ट्रीय संगठित अपराध शामिल हैं। समझौते पत्र के तहत दोनों देशों के खुफिया अधिकारियों तथा कानून क्रियान्‍वयन करने वाली एजेसिंयों के बीच आपसी सहयोग को बेहतर बनाने के लिए एक रूपरेखा का निर्माण करने का प्रस्‍ताव दिया गया है।

राष्‍ट्रीय इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स नीति 2019 को स्‍वीकृति

केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने इले‍क्‍ट्रॉनिक्‍स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रस्‍तावित राष्‍ट्रीय इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स नीति 2019 (एनपीई 2019) को अपनी स्‍वीकृति प्रदान कर दी है। इसके अंतर्गत चिपसेटों सहित महत्‍वपूर्ण घटकों को देश में विकसित करने की क्षमताओं को प्रोत्‍साहित कर और विश्‍व स्‍तर पर प्रतिस्‍पर्धा करने हेतु उद्योग के लिए अनुकूल माहौल बना कर भारत को ‘इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स सिस्‍टम डिजाइन एंड मैन्‍युफैक्‍चरिंग (ईएसडीएम)’ के एक वैश्विक केन्‍द्र के रूप में स्‍थापित करने की परिकल्‍पना की गई है।

वाराणसी में दशाश्‍वमेघ घाट के निकट ‘मान महल’ में आभासी प्रायोगिक संग्रहालय (वीईएम) का उद्घाटन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने वाराणसी में पवित्र दशाश्‍वमेघ घाट के निकट गंगा किनारे स्थित ‘मान महल’ में नवस्‍थापित आभासी प्रायोगिक संग्रहालय (वीईएम) का उद्घाटन किया जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीनस्‍थ केंद्र द्वारा संरक्षित स्मारक है। आभासी प्रायोगिक संग्रहालय की स्‍थापना भारत सरकार के संस्‍कृति मंत्रालय के अधीन काम कर रही राष्‍ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद द्वारा की गई है। एनसीएसएम ने इस संग्रहालय में अत्‍याधुनिक एवं उत्‍कृष्‍ट वर्चुअल रियल्‍टी टेक्‍नोलॉजी के उपयोग के जरिए वाराणसी के विभिन्‍न मूर्त एवं अमूर्त सांस्‍कृतिक पहलुओं की झलक दिखाने के लिए प्रयास किए हैं। वीईएम देखने वालों को अनूठा अनुभव होगा, जहां वे वाराणसी के पवित्र घाटों, शास्‍त्रीय संगीत, साड़ी की बुनाई, रामलीला, स्‍मारकों, पान की दुकानों इत्‍यादि का 3डी दर्शन बड़े ही रोचक ढंग से कर्व्‍ड टीवी स्‍क्रीन, पेंटिंग, टच स्‍क्रीन, प्रोजेक्‍टर इत्‍यादि की मदद से कर सकेंगे। स्‍मारक के साथ इस संग्रहालय के लिए प्रवेश शुल्‍क भारत और सार्क एवं बिम्‍सटेक देशों के आगंतुकों के लिए 25 रुपये है, जबकि अन्‍य विदेशी आगंतुकों से 300 रुपये लिए जाएंगे। 15 साल से कम उम्र के बच्‍चों के लिए इसमें प्रवेश नि:शुल्‍क है। यह संग्रहालय सूर्योदय से लेकर सूर्यास्‍त तक खुला रहेगा।

कंपनी अध्‍यादेश (दूसरा संशोधन), 2019 को अधिसूचित करने की मंजूरी

केन्‍द्रीय मंत्रिमण्‍डल ने कंपनी अध्‍यादेश (दूसरा संशोधन), 2019 को अधिसूचित करने तथा संसद में इस अध्‍यादेश के स्‍थान पर प्रतिस्‍थापन विधेयक लाने की स्‍वीकृति दी। यह कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत अपराधों की समीक्षा करने वाली समिति की अनुशंसाओं पर आधारित है ताकि कंपनी अधिनियम 2013 में वर्णित कॉरपोरेट प्रशासन तथा अनुपालन रूपरेखा के महत्‍वपूर्ण अंतरों/कमियों को समाप्‍त किया जा सके और कानून का पालन करने वाले उद्यमों को व्‍यापार में आसानी की सुविधा प्रदान की जा सके। इससे कानून का पालन करने वालों को प्रोत्साहन मिलेगा तथा उल्‍लंघन करने वालों को गंभीर सजा भुगतनी होगी।

मोबाइल एप ‘सफर’ लांच

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और नागरिक उड्डयन मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने नई दिल्‍ली में लॉजिस्टिक्‍स नीति के मसौदे पर आयोजित प्रथम हितधारक परामर्श संगोष्‍ठी को संबोधित किया। इस अवसर पर वाणिज्‍य मंत्री ने एक मोबाइल एप ‘सफर’ लांच किया। इस एप से ट्रांसपोर्टरों को सड़कों पर आवागमन के दौरान संभावित वास्‍तविक समस्‍याओं का अनुमान लगाने में मदद मिलेगी। यह एप इसके साथ ही उस स्‍थान को स्‍वत: ही रिकॉर्ड कर लेगा, जहां पर कोई समस्‍या उत्‍पन्‍न हुई थी। ट्रांसपोर्टरों एवं ट्रक चालकों के साथ-साथ आम जनता भी लॉजिस्टिक्‍स से संबंधित समस्‍याओं से वाणिज्‍य एवं उद्योग मंत्रालय को अवगत कराने के लिए इस एप का उपयोग कर सकती है। यह एप 8 भाषाओं में उपलब्‍ध है।

भारत और वियतनाम के बीच संचार के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन को कैबिनेट की मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भारत और वियतनाम के बीच संचार के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को कार्योत्तर स्‍वीकृति दी गयी। यह समझौता संचार के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने और आपसी समझ बढ़ाने में योगदान देगा।

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की वाराणसी यात्रा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी की यात्रा की। प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने वाराणसी में 3350 करोड़ रुपये की लागत वाली विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। ये परियोजनाएं स्‍वास्‍थ्‍य, स्‍वच्‍छता, स्‍मार्ट सिटी, कनेक्टिविटी, विद्युत और आवास जैसे विभिन्‍न सेक्‍टरों से जुड़ी हुई हैं। उन्‍होंने गुरु रविदास जन्‍म स्‍थान विकास परियोजना का शिलान्‍यास किया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने वाराणसी में डीजल से विद्युत में परिवर्तित पहले इंजन को झंडी भी दिखाई। उन्‍होंने वाराणसी में बनारस हिन्‍दू विश्‍वविद्यालय का दौरा किया। उन्‍होंने वाराणसी घाटों के भित्तिचित्रों के साथ पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्‍होंने पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर अस्‍पताल और भाभा कैंसर अस्‍पताल, लहर तारा का उद्घाटन किया। ये अस्‍पताल उत्‍तर प्रदेश और आस-पास के राज्‍यों मध्‍य प्रदेश, छत्‍तीसगढ़, झारखंड और बिहार के मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्‍ध करायेंगे। प्रधानमंत्री ने उच्‍च प्रौद्योगिकी से युक्‍त पहले न्‍यू भाभाट्रोन को राष्‍ट्र को समर्पित किया।

February 20, 2019

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