Current Affair 1st March 2019

भारतीय रेल के एक नए जोन दक्षिण तटीय रेलवे के गठन की घोषणा

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आंध्रप्रदेश के लिए नए रेलवे जोन की घोषणा की है। नए मंडल का नाम दक्षिण तटीय रेलवे (एससीओआर) रखा गया है। इसका मुख्‍यालय विशाखापटनम में होगा।

4जी/एलटीई और 5जी एनआर मॉडम्स के लिए भारत के प्रथम स्वदेशी तकनीक से निर्मित सेमिकंडक्टर चिप्स जारी

नई दिल्ली में बैंगलुरू स्थित सेमिकंडक्टर कंपनी “सिग्नलचिप” ने 4जी/एलटीई और 5जी एनआर मॉडम्स के लिए भारत के प्रथम स्वदेशी तकनीक से निर्मित सेमिकंडक्टर चिप्स को जारी किया।

डीएसी की बैठक  में 2700 करोड़ रुपये मूल्य के रक्षा उपकरणों के अधिग्रहण को मंजूरी

रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) की बैठक हुई। बैठक में 2700 करोड़ रुपये मूल्य के रक्षा उपकरणों के अधिग्रहण को मंजूरी प्रदान की गई। और साथ ही भारतीय नौसेना के लिए 3 कैडेट प्रशिक्षण पोतों की खरीद को भी मंजूरी दी गई।

ट्रेन चार्ट और खाली बर्थों की जानकारी के लिए नई सुविधा लांच

रेल तथा कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयल ने ट्रेन चार्ट और खाली बर्थों की जानकारी के लिए नई सुविधा को लांच किया। जिसके अंतर्गत यात्री आरक्षण चार्ट के आधार पर ट्रेन में उपलब्ध खाली बर्थों की जानकारी आईआरसीटीसी वेबसाइट www.irctc.co.in पर उपलब्ध होगी। इससे यात्रियों को चार्ट तैयार होने के बाद खाली बर्थों की जानकारी मिलेगी। यात्री ट्रेन प्रारंभ होने के स्टेशन के साथ-साथ यात्रा के दौरान आने वाले स्टेशनों के खाली बर्थों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। खाली बर्थ की जानकारी का उपयोग यात्री ऑनलाइन या टीटीई से टिकट बुकिंग के लिए कर सकते है यह सुविधा वेबसाइट और मोबाइल दोनों पर उपलब्ध है।

कौशल विकास कार्यक्रम श्रेयस लांच

मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने युवकों के कौशल विकास के लिए श्रेयस कार्यक्रम लांच किया है। श्रेयस कार्यक्रम केन्‍द्रीय मानव संसाधन मंत्रालय, कौशल विकास व उद्यमशीलता मंत्रालय तथा श्रम व रोजगार मंत्रालय की संयुक्‍त पहल है।

अरुण-3 जल विद्युत परियोजना के ट्रांसमिशन घटक में निवेश के प्रस्‍ताव को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक समिति ने अरुण-3 जल विद्युत परियोजना (नेपाल भाग) के ट्रांसमिशन घटक के लिए जून, 2017 के मूल्‍य स्‍तर पर 1236.13 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से निवेश को अपनी मंजूरी दे दी है। यह परियोजना नेपाल के साथ आर्थिक संपर्क को मजबूत बनाने के लिए भारत को अधिशेष विद्युत प्रदान करेगी।

प्रधानमंत्री जी-वन योजना को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने प्रधानमंत्री जी-वन (जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण) योजना के लिए वित्तीय मदद को स्‍वीकृति दे दी है। इसके अंतर्गत ऐसी एकीकृत बायो-इथेनॉल परियोजनाओं को, जो लिग्नोसेलुलॉसिक बायोमास और अन्य नवीकरणीय फीडस्टॉक का इस्तेमाल करती हैं, के लिए वित्तीय मदद का प्रावधान है।

नई दिल्‍ली में टेक-सोप 2019 का आयोजन

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने नई दिल्ली में तकनीकी, प्रौद्योगिकी सहायता और आउटरीच (टेक-सोप 2019) के बारे में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का आयोजन नवीनतम उपलब्ध प्रौद्योगिकीय नवाचारों के बारे में एमएसएमई के मध्य जागरूकता बढ़ाने और प्रतिस्पर्धा और अवसरों का सृजन करने में प्रौद्योगिकी की भूमिका के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए किया गया।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान (जम्‍मू और कश्‍मीर में लागू होने के लिए) संशोधन आदेश, 2019 को स्‍वीकृति

प्रधानमंत्री की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान (जम्‍मू और कश्‍मीर में लागू होने के लिए) संशोधन आदेश, 2019 के माध्‍यम से संविधान (जम्‍मू और कश्‍मीर में लागू होने के लिए) आदेश,1954 में संशोधन के संबंध में जम्‍मू और कश्‍मीर सरकार के प्रस्‍ताव को अपनी स्‍वीकृति दे दी है। इससे राष्‍ट्रपति द्वारा अनुच्‍छेद 370 की धारा (1) के अंतर्गत जारी संविधान (जम्‍मू और कश्‍मीर में लागू होने के लिए) संशोधन आदेश,2019 द्वारा संविधान (77वां संशोधन) अधिनियम,1955 तथा संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम,2019 से संशोधित भारत के संविधान के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे।

लापता और शोषित बच्चों के बारे में ऑन लाइन खबरों तक पहुंचने के लिए भारत और अमरीका के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने लापता और शोषित बच्चों के बारे में ऑन लाइन खबरों तक पहुंचने के लिए भारत और अमरीका के बीच समझौता ज्ञापन को स्‍वीकृति दे दी है। समझौता ज्ञापन पर अमरीका की ओर से नेशनल सेन्‍टर फॉर मिसिंग एंड एक्‍सप्‍लायटेड चिल्‍ड्रन (एनसीएमईसी) और भारत की ओर से राष्‍ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्‍यूरो (एनसीआरबी) ने हस्‍ताक्षर किये। यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों को बाल अश्‍लील साहित्‍य और बच्‍चों यौन उत्‍पीड़न संबंधी सामग्री को साइबर स्‍पेस से हटाने का अधिकार प्रदान करेगा, जिससे मानव प्रतिष्‍ठा बढ़ेगी।

आंध्र प्रदेश, मणिपुर, झारखंड और राजस्थान को 1604.15 करोड़ रुपये की केन्द्रीय मदद को मंजूरी

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यहां हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष से चार राज्यों, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, झारखंड और राजस्थान को 1604.15 करोड़ रुपये की केन्द्रीय मदद को स्‍वीकृति दी गई। इसमें मणिपुर को बाढ़ और भू-स्खलन की क्षति के लिए 42.46 करोड़ रुपये, आंध्र प्रदेश को चक्रवाती तूफान पैथई से हुए नुकसान के लिए 82.65 करोड़ रुपये, तथा झारखंड और राजस्थान को सूखे से निपटने के लिए क्रमशः 272.42 करोड़ रुपये तथा 1206.62 करोड़ रुपये मंजूर किए गए।

March 1, 2019

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